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Free Ration Card : गरीबों को अब पूरे एक साल तक मुफ्त राशन! केंद्र सरकार की छापराफाड़ योजना, हर महीने मिलेगा इतना अनाज !

Free Ration Card : गरीबों को अब पूरे एक साल तक मुफ्त राशन! केंद्र सरकार की छापराफाड़ योजना, हर महीने मिलेगा इतना अनाज !

Free Ration Card : केंद्र सरकार देश के गरीबों को पूरे साल मुफ्त राशन (Free Rationयोजना) देने जा रही है। मोदी सरकार ये छप्पर फाड़ योजना लेकर आई है. इस योजना में देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को साल भर मुफ्त अनाज मिलेगा. यह लाभ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत मिलेगा। इस योजना के तहत अब गरीबों को हर महीने 35 किलो अनाज मुफ्त मिलेगा. केंद्र सरकार ने इस फैसले की घोषणा इसी नये साल में की है. केंद्र सरकार ने इस संबंध में सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं.

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1 जनवरी से देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा. इस योजना में गरीबों को कोई पैसा नहीं देना होगा. खाद्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी. इसके मुताबिक, प्धानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लाभार्थियों को मुफ्त राशन की सुविधा प्रदान की जाएगी। लाभार्थियों को पूरे साल मुफ्त राशन दिया जाएगा। इसलिए गरीबों को अब प्रति माह 35 किलो मुफ्त अनाज दिया जाएगा. मुफ्त अनाज योजना पूरे साल लागू रहेगी. इससे देश की गरीब जनता को बहुत फायदा होगा।

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गरीबों को अब पूरे साल मुफ्त राशन मिलेगा। यह योजना क्या है ?

केंद्र सरकार ने इस योजना के बारे में जानकारी दी है. इसके मुताबिक जिन परिवारों को एनएफएसए के तहत प्राथमिकता दी गई है, उन्हें सुविधा मिलेगी. यह प्रति व्यक्ति और प्रति माह मुफ्त राशन की सुविधा प्रदान करेगा। प्रत्येक लाभार्थी को 5 किलो मुफ्त राशन मिलेगा।

यदि लाभार्थी इस योजना के साथ-साथ अन्य खाद्यान्न योजना के तहत लाभ ले रहा है तो उसे उस योजना का भी लाभ दिया जाएगा। अंत्योदय अन्न योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रति माह 35 किलो राशन मिलेगा. इसलिए बढ़ती कीमतों का असर गरीबों पर नहीं पड़ेगा.  Free Ration Card

जबकि दिसंबर 2022 तक एनएफएसए लाभार्थियों को गेहूं और चावल के लिए क्रमशः 1 रुपये और 2 रुपये प्रति किलोग्राम का भुगतान करना पड़ता था। इन लाभार्थियों को राशन सब्सिडी का लाभ मिल रहा था। लेकिन इस साल लाभुकों को मुफ्त राशन मिलेगा. इस योजना से केंद्र सरकार के खजाने पर 2 लाख करोड़ से ज्यादा का बोझ पड़ेगा. यह योजना गरीबों के कल्याण के लिए शुरू की गई है। केंद्र सरकार खाद्यान्न सब्सिडी के तहत 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च करने जा रही है. जिससे गरीबों को अनाज के लिए परेशानी नहीं होगी.

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